४६ सालपछिको राजनीतिक रंगमञ्चमा एमाले सधै अग्रस्थानमा रहदैंआएको छ । नेपाली कांंग्रेसभित्रको आन्तरिक कलह र तत्कालिन छत्तिसे घातअन्तर्घातको फाइदा उठाउँदै ५१ सालमा एमालेले अल्पमतको सरकार बनायो । सरकारले लोकप्रीय बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्यो । आफ्नो गाउँ आफै बनाउँ, जेष्ठ नागरिकलाई भत्ता, नौस जस्ता कार्यक्रम अत्यन्तै रुचाईए । परिणामतः एमालेको लोकप्रीयता थप चुलियो । ४० को उत्तरार्द तथा ५० को दशकको शुरुवातबेलासम्मपनि समाजले कम्युनिष्टलाई हेर्ने दृष्टिकोण उदार थिएन । कम्युनिष्टहरुले गाई काट्छन्, बृद्धबृद्धालाई गोली ठोक्छन्, धर्म मान्दैनन् जस्ताआम नागरिकको मनछुने संगिन अफवाहहरुको व्यापकता थियो । एमाले नै यस्तो कम्युनिष्टपाटी हो जसले यस्ता भ्रमहरुलाई गलत पुष्टि गराईदियो । कम्युनिष्ट शब्दकोषमा बहुदलीय प्रतिस्पर्धा, बिधीको शासन, मानवअधिकार, नागरिक स्वतन्त्रता छैनन भनेर हौवा पिटिन्थ्यो र हो पनि त्यस्तै । तर एमालेले प्रजातन्त्रीक चरित्रमा सम्झौता गरेन । जनताको बहुदलीय जनबादमार्फत बिश्वव्यापीरुपमा स्थापीत लोकतान्त्रिक मुल्यमान्यतालाई शिरोपर गर्यो । राष्ट्रियता, जनजीविका, धर्म निरपेक्षता, समावेशी प्रजातन्त्र, प्रभावकारी र जनउत्तरदायि सरकार जस्ता मुद्धामा एमालेले आफु सरकारमा हुदाँमात्र हैन संसदमा प्रतिपक्षमा रहँदापनि छिटफुट अपवाद बाहेक जिम्मेवार प्रतिपक्षको भुमिका खेल्यो । एमालेको संगठन गाउँगाउँमा पुग्न, गाउँको निम्न मध्यम र शहरीया मध्यम बर्गीय सचेत जमातको बीचमा लोकप्रीय रहनलाई एमालेका यस्तै चरित्रहरुले भुमिका खेले । पछिल्ला ५÷६ बर्षमा एमालेमा देखिएको निर्णयाक क्षमताको कमी, कांग्रेस र एमाओवादीको स्पष्ट धार र अडान सामु प्रष्ट दृष्टिकोण र स्थान अभाव, जनजाती र मधेशी समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने एमाले नेताहरुको बहिर्गमन, ६२÷६३ को परिवर्तनको मर्म अनुरुप अडिग पहिचान दिन नसक्दा पनि एमालेलाई आमनागरिकले बिश्वास नै गरे । राज्य रुपान्तरण र संघियताको बारेमा स्पष्ट धारणा नहुँदानहुदै पनि एमालेको संगठन भत्किएन । मंसिर ४, २०७० को चुनावको नतिजा त्यसैको प्रमाण हो ।
निर्णायक राजनीतिमा नेकपा एमाले कस्तो पाटी र कस्को पाटी भन्ने आलोचना खेपिरहेका बेला एमालेले नवौ अधिबेशन गर्यो । अधिबेशन अगाडि नै एमालेले भन्यो देशमा अब राजनीतिक क्रान्तिको आवश्यकता छैन । दुई हजारबढी कार्यकर्ता सहभागिता महाधिबेशनले आर्थिक क्रान्ति एमालेको कार्यदिशा पारित गर्यो । नेपाली कांग्रेस, एमाओवादी तथा अन्य भुरे टाकुरे कम्युनिष्ट पार्टीहरुले नेपाली समाजलाई बिभिन्न उपमा दिइरहने तर स्पष्ट दृष्टिकोण बनाउन रुमल्लिईरहेका बेला एमालेले छलफलयोग्य र बिवादास्पद भएपनि अबको कार्यनीति प्रस्तुत गरेको छ । यसलाई एमाले महाधिबेशनको एउटा उपलब्धि मान्न सकिन्छ । तथापी एमाले कस्तो पाटी र कस्को पाटी भन्ने प्रश्नलाई उत्तर दिनुको सट्टा केही थप अन्यौल सिर्जना गरेर नवौ महाअधिबेशन सकिएको छ ।
नेपालका राजनीतिक दलहरु आर्थिक हिसाबले कमजोर छन् । तर एमालेको अडिट रिपोर्टले यसलाई खण्डन गर्छ । करौडौको खर्च कटाएर पनि एमालेको बैंकखातामा करोडबढी बचत छ । एमालेमा बर्षौसम्म लेवी, सदस्यताशुल्क नबुझाउने कार्यकर्ताहरु धेरै छन् । लेवी वापतको लाखौ नतिर्ने, हिनामिना गर्ने नेता÷कार्यकर्ताहरुको चर्चा महाधिबेशनकाबेलामा पनि उठेको सुनियो । कार्यकर्ता र सभासदबाट उठ्ने लेबीले मात्र पाटीमा करौडौ बचत हुनसक्ला? एमालेले हिसावकिताव सार्वजनिक गरेर स्यावासी कमाएपनि त्यसको बिस्तृत स्रोत खुलाउन नसक्दा भने आम सचेत नागरिक जमातको कौतुहलता मेटाउन सकेको छैन । उल्टो थप कौतुहलता, एमाले नाफामा रहनुको राज के हो? कहाँबाट पैसा कमाउँछ? कसले दिन्छ? जस्ता अनुत्तरित प्रश्नले मुल प्रश्न खडा गरेको छ एमाले कस्को पाटी हो? के एमाले अब धनिमानी र सुकिलामुकिलाको पाटी भएको हो?
नवौ अधिबेशनपछि निर्वाचित पदाधिकारीलाई लिएर एमालेले चौतर्फी आलोचना खेप्नु परिरहेको छ । जुन स्वभाविक पनि छ । १४ जना पदाधिकारीमा केही जनजाती नेता बाहेक एकजना पनि मधेशी नपर्नुले अबको एमाले कस्तो र कस्को भन्ने प्रश्नलाई अझ जटिल बनाईदिएको छ । एमालेले आफुलाई राज्य रुपान्तरण र संघियताको मुद्धाबाट अलग्याएको सुनिएको छैन । अशोक राई, रामचन्द्र झा सहित अन्य जनजाती र मधेशी नेताले एमाले छोड्दा राज्य रुपान्तरण र संघिय संरचनाका लागि एमालेको स्पष्ट दृष्टिकोण अभावलाई दोष दिएका थिए । नवौ महाधिबेशन त्यो दोषबाट मुक्ति पाउने अवसर थियो । तर निर्णायकस्थानमा सिंगो मधेशी समुदायको एकजनाप्रतिनिधि समेत नहुनुले समावेशी नेपाल निर्माण अभियानमा एमालेको प्रतिबद्धता सधैका लागि शंकाको घेरामा रहनेछ ।
केपी ओलीको जितसँगै एमालेमा नेतृत्व हस्तान्तरणको मुद्धा स्थापीत भएको छ । ओलीको नेतृत्वमा एमालेले केही नयाँ र दिर्घकालिन महत्वका बिषयमा केही अबश्य गर्नेछ भनेर आशाबादी हौ । यद्यपी नयाँ नेपाल निर्माणका लागि उठेका सवालमा केपी ओली अनुदार छन् भनेर चित्रित गरिन्छ । राज्य रुपान्तरण, जातिय पहिचानका आधारमा राज्यको भागबण्डा, एमाओवादी र क्षेत्रीय दलहरुप्रति ओलीको अनुदार रबैया र टिप्पणी, छिमेकी भारतसँग उनको निकटतालाई लिएर प्रशस्तै बिवाद हुनेगरेको छ । ओलीका टिप्पणी र उनले लिने रबैयाले अबको एमाले कस्तो र कस्को पाटी बनाउन अहम भुमिका खेल्नेछ । अर्कातिर, हालसालै गठित एमाओवादी नेतृत्वको मोर्चाले सर्बदलिय सम्मेलनबाट नयाँ संविधान जारी हुनुपर्छ भन्ने अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरेकोछ । मोर्चाका प्लेमेकर प्रचण्ड आफै भएकोले पनि यो निर्णयले बिशेष अर्थ राख्छ । एमाओवादीसँग अनुदार ओली र कांग्रेस, एमाले सत्ता गठबन्धनसँग असन्तुष्ट मोर्चाका गतिबिधिले राजनीतिक ध्रुबीकरण बढाउँदै लाँदा ओली नेतृत्वको एमालेले त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्नेछ त्यसले पनि बताउँछ आउने दिनमा एमाले कस्को र कस्तो पाटी भनेर ।
एमाले नेता माधब नेपालले पटकपटक भन्ने गरेका छन्, एमालेले डनवाद र धनवादलाई संरक्षण दिनुहुदैन । यसो भन्नुको पछाडि एमालेमा धनवाद र डनवाद मोह बढेको र त्यसले पाटीलाई पिरोलेको छ भन्ने बुझ्नलाई शब्दकोष पल्टाइरहनुपर्दैन । धनवाद र डनवाद संरक्षणमा एमाले क्याम्पमा कसैप्रति औला ठडिन्छ भने केपी ओलीप्रति नै ठडिन्छ । र जतिसुकै हैन भने पनि एमालेको ओली क्याम्पमा संरक्षित केही बिवादास्पद चरित्र बोकेका व्यक्तिहरुको बारेमा लोकलाई जानकारी छ । आउने दिनमा ओलीले डनवाद र धनवादको आरोपलाई कसरी व्यवस्थापन गर्लान्, त्यसले पनि सचेत नागरिक समाजले उत्तर पाउनेछ एमाले अब कस्को र कस्तो पाटी?
र अन्त्यमा,
तथापी एमालेको नवौ महाधिबेशनबाट केही सकारात्मक सन्देशहरु पनि बाहिरिएकाछन् । नेतृत्व चयनमा एमालेले अपनाएको लोकतान्त्रिक बिधिले लोकतन्त्रप्रति बिधिको शासनको उसको प्रतिबद्धतालाई थप पुष्टि गरेको छ । यो महाधिबेशनले भावि नेपाल निर्माणका लागि संभावना बोकेका युवा र परिपक्क अनुहारलाई महत्वपुर्ण जिम्मेवारी सुम्पिएकोछ । युवा नेतालाई अघिबढ्न एमाले महाधिबेशन प्रतिनिधिले गरेको सुझबुझपुर्ण मतदान तारिफयोग्य छ । निश्चित उमेरपछि निर्णायक पदमा बस्न नपाईने नियमन स्वागतयोग्य छ । पदाधिकारीमा निर्वाचित धेरैजना युवा नेतासँग देशले आशा गरेको छ । एमाले केन्द्रिय कमिटीमा युवाले प्रतिनिधित्व गर्ने मुद्धा, नेतृत्व र कार्यनीति परिमार्जन तथा सुधारका लागि युवा नेताको व्यवहारले पनि पुष्टि हुदै जाला अबका दिनमा कस्को एमाले र कस्तो एमाले ?
