सन् २०१० जुलाई, अन्तराष्ट्रिय सञ्चार प्रतिष्ठान सिएनएनले आफ्नो संस्थामा २० बर्ष सेवा गरेकी मध्यपुर्व बरिष्ठ सम्पादक अक्टाभीया नास्र्लाई अचानक बिदा गर्यो । कारण थियो उनले ट्वीटरमा पोष्ट गरेका १४० अक्षर । तीनै १४० अक्षरका कारण जागिरबाट हात धोएकी नास्र्ले आफ्नो स्पष्टिकरणमा भनेकी छन्, “कुनै पनि विवादीत बिषयमा आफ्ना बिचार राख्नलाई १४० अक्षर पर्याप्त जोखिमले भरिएका छन्, जसको म आफै उदाहरण हुँ ।” जागीरै जाने गरी उनले ट्वीटर ह्याण्डलमा के लेखिन् त? उनको ट्वीट यस्तो थियो, "Sad to hear of the passing of Sayyed Mohammad Hussein Fadlallah.. One of Hezbollah’s giants I respect a lot. #Lebanon.” (प्रभावशाली हज्बुल्लाह नेता सैयद मोहम्मद हुसैन फदलाल्लाह, जसलाई म सम्मान गर्छु, वहाँको मृत्युको खबरले सारै दुःखी छु) । उनको बिचारको चौतर्फी बिरोध हुन थालेपछि कारण सहित आफ्नो स्पष्टिकरण दिएपनि उनलाई सिएएनले बिदा गर्यो । कारण थियो, सैयद हुसैन अमेरीका बिरोधी तथा आतंकबादी नेताको रुपमा चित्रित थिए, उनकै कारणले सयौ अमेरीकी सैनिकको ज्यान गएको थियो । सिएनएनको सोसल मिडिया नीतिले भन्छ “सिएनएनले कुनै पनि सार्वजनिक सवाल, व्यक्ति वा संस्थाका बारेमा यदी समाचार बनाइरहेको छ भने त्यस्ता सवालमा सिएनएनका कर्मचारीले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिनुहुदैन ।” २० बर्ष सेवा गरेकी नास्र्को बिदार्ई सिएनएनका लागि गर्नैपर्ने एउटा बाध्यकारी संझौता थियो । (Octavia Nasr fired by CNN over tweet praising …… http://www.guardian.co.uk/media/2010/jul/08/octavia-nasr-cnn-tweet-...)

फेसबुक तथा ट्वीटरमा लेखेकै कारण पत्रकारको जागिर गएको घटना नेपालमा आजका दिनसम्म सुन्नमा आएको छैन । यद्यपी सञ्चारगृहहरुमा सोसल मिडियामाथिको प्रतिबन्ध चर्चाको बिषय छ । सोसल मिडियामा पोष्ट भएका व्यक्तिगत सूचना, कुराकानी पत्रिकामा प्रकाशित भएका, अरु नै मिडियामा छापिएको बिषय हुवहु सारेर आफ्नै जस्तो बनाई प्रस्तुत गरेका केही घटना नभएका भने हैनन् । यसो हुनाका एउटा कारण हो नेपालमा सञ्चालित सञ्चार प्रतिष्ठानहरुमा सोसल मिडिया नीति बनेको छैन । सञ्चारसंस्था र कर्मचारीले गर्न हुने र नहुने काम स्पष्ट व्याख्या हुन नसक्दा आफ्ना व्यक्तिगत प्लेटफर्ममार्फत के गर्न हुने र के गर्न नहुने भन्ने बारेमा अस्पष्टता छ । “हामीले फेसबुक बन्द गरेका छैनौ, तर निश्चित केही स्वनियमनका उपायहरु अपनाएका छौ,” काठमाण्डौपोष्टका सम्पादक अखिलेष उपाध्याय भन्छन् “नीतिले सहजीकरण गर्छ यद्यपी त्यस्तो नीति बनेको छैन ।” रिपब्लीकाका सम्पादक कसमस विश्वकर्माका अनुसार उनको मिडिया हाउसमा हरेक दिन एउटा निश्चित समयसम्म फेसबुक बन्द हुन्छ । काममा तालमेल मिलाउन र छिटो काम होस् भन्नका लागि यस्तो गरेको भन्छन् विश्वकर्मा । अन्य सञ्चारमाध्यममा कार्यरत बरिष्ट संवाददाता तथा कर्मचारीका अनुसार मिडिया हाउसमा सोसल मिडिया नीति लागु हुनु त परको कुरा नीति हुनुपर्छ की पर्दैन भन्ने बिषयमा बहस नै भएको छैन ।

नेपालमा इन्टरनेट सेवा शुरु भएको दुई दशक हुन लाग्यो । बल्ल १८ प्रतिशत जनसंख्याको पहुँचमा पुगेको छ इन्टरनेट । अधिकांश सञ्चार प्रतिष्ठानहरुसँग इन्टरनेटको पहुँछ छ यद्यपी इन्टरनेट मार्फत गर्न सकिने बजार बिस्तार तथा अन्य फाइदाको भरपुर उपयोग भएको छैन । इन्टरनेट मार्फत पाठकको संख्या बढ्न थालेपछि अनलाईन र इ—पेपरको अवधारणा शुरु भएपनि सामाजिक सञ्जालको सहि उपयोग कसरी गर्ने भन्नेमा सिकारु चरणमा नै छ हाम्रो मिडिया । “मैले २ बर्ष अघि कान्तिपुर छोडे र द हिमालयनमा गएँ, भर्खरै मलाई कान्तिपुरबाट फोनमा कसैले सोध्यो त्यो कान्तिपुरको ट्वीटर ह्याण्डलको पासवर्ड के होला?” २ महिना अगाडि एक सार्वजनिक कार्यक्रममै द हिमालयन टाइम्स अनलाईन संस्करणका केशब कोइरालाको अभिव्यतिmले स्पष्ट पार्छ सञ्चार प्रतिष्ठानमा सोसल मिडियाको उपयोगमा अन्यौलता छ भन्ने बुझ्नलाई । कान्तिपुर पब्लिकोशनको ट्वीटर ह्याण्डल @ekantipur (https://twitter.com/ekantipur) मा अहिले ५ हजारको हाराहारीमा फलोअरस् छन् तर त्यो ह्याण्डलबाट न त एउटा ट्वीट नै पोष्ट भएको छ न कसैलाई फलो नै गरेको देखिन्छ । नागरिक, उज्यालो अनलाईन, द हिमालयन, नेपाली टाइम्सजस्ता प्रकाशक तथा अनलाईने भने सामाजिक सञ्जालको उपयोग गर्न खोजेको देखिन्छ ।

सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र ट्वीटरको उपयोगबाट गर्न सकिने बजार बिस्तार, पाठकसँगको अन्तरक्रिया र पृष्ठपोषण जस्ता केही फाइदका बारेमा स्पष्ट नहुनुको कारण सोसल मिडिया नीतिसँग पनि जोडिएको छ । एएफपीका नेपाल सम्वाददाता दिपक अधिकारीका अनुसार सोसल मिडिया नीतिले कुन सूचना व्यक्तिगत रुपमा सार्वनजिक गर्ने र कुन संस्थाको तर्फबाट भन्ने अन्यौलता कम गर्छ । एएफपीले कुनै पनि समाचार सबभन्दा पहिले आफ्नो संस्थागत ट्वीटर वा फेसबुकबाट प्रचार गरेपछिमात्र त्यहाँ कार्यरत संवाददाता, कर्मचारीले त्यसलाई आफ्नो व्यक्तिगत च्यानलमार्फत प्रस्तुत गर्न पाउँछन् । “यसो गरियो भने सहजता हुन्छ र अन्यौलको भरमा काम गर्नु पर्दैन, ” बिबीसी मिडिया एक्सनका दिपक भट्टराईको कथन छ । उनी थप्छन्, “सोसल मिडिया नीतिले नराम्रो गर्दैन, बनाउनुपर्छ, चािहन्छ भन्नलाई पनि कसै न कसैले नेतृत्व गर्नु पर्छ जसले गर्दा सञ्चारगृहले आवश्यकता महसुस गरुन् ।”

सोसल मिडियाको लोकप्रीयता नेपाली संचारकर्मीको माझ पनि बढ्दैछ । नेपाल पत्रकार महासंघले गरेको सर्वेक्षणका अनुसार झन्डै ७० प्रतिशत पत्रकार सामाजिक सञ्जाल फेसबुक प्रयोग गर्छन् । त्यसमध्ये आधा पत्रकार सूचना आदानप्रदानकै लागि सामाजिक सञ्जालहरु प्रयोग गर्छन् । बिभिन्न अन्तरक्रियाको क्रममा सुर्खेत, बाँके, दाङ, मकवानपुर, मोरङ, सुनसरी, पाँचथर तथा झापाका अधिकांश पत्रकाहरुले पंक्तिकारलाई बताएका छन् सामाजिक सञ्जाले उनीहरुलाई नयाँ सूचना थाहा पाउनका लागि समेत सहयोग गरेको छ । काठमाण्डौ पोष्टका सम्पादक अखिलेख उपाध्याय पनि स्विकार्छन्, “ट्वीटर जस्ता सामाजिक सञ्जाल मार्फत ब्रेकिङ न्युज थाहा हुन्छ ।”

पत्रकारहरुले इन्टरनेट तथा सामाजिक सञ्जालको भरपुर उपयोग गरिरहेको अबस्थामा पनि सम्बन्धित सञ्चारगृहले यसतर्फ कम चासो देखिएकोले थुप्रै कारण मध्ये किन र कसरी गर्ने भन्ने अन्यौल एउटा कारण हुनसक्छ ।

किन चाहिन्छ सोसल मिडिया नीति?
नीतिले बाँधेर हैन स्वनीयमनलाई प्रोत्साहन गरेर जिम्मेवार बन्न सकिन्छ भन्ने अवधारणालाई बलियो बनाउनका लागि पनि सोसल मिडिया सम्बन्धि सहजीकरण नीति हुनु आवश्यक छ । नियन्त्रण हैन जिम्मेवारी सिकाऔ र बोध गरौ भन्ने बेलामा नीति बनाउँदैमा चुनौती कम हुन्छन् भन्ने पनि हैन । यद्यपी सोसल मिडिया नीतिले केही स्पष्टता र अन्यौललाई सहजीकरण गर्दै जिम्मेवार सञ्चारकर्मी हुनलाई अझ मद्दत पुर्याउँछ । नीति भन्ने बित्तिकै गर्न नहुने कामको फेहरिस्त हैन की सञ्चारगृहका कर्मचारीले गर्न मिल्ने र हुने कामको जानकारी सहितको हुनुपर्छ, ।

कुन सूचना व्यक्तिगत हो कुन चाँही व्यवसायिकको हो भन्ने भेद छुट्याउन सकियो भने संभावित दुर्घटना हुनबाट बच्न सकिन्छ । जुन कुरा नीतिले सहजीकरण गर्न सक्छ । साथै सोसल मिडिया नीतिले सम्बन्धित सञ्चारगृह, उद्देश्य र गतिबिधिको बारेमा आम पाठकलाई सूसुचित गर्ने त छदैछ रचनात्मक अन्तरक्रिया तथा पृष्ठपोषणका लागि पनि सहयोग पुग्छ ।

धेरैजसो सञ्चारगृहले सोसल मिडियामाथि अनुदार दृष्टि राख्ने कारणमध्ये एक हो कर्मचारीको कार्यक्षमताको दुरुपयोग गर्न र समयसिमामा काम नसक्नका लागि सोसल मिडिया जिम्मेवार छन् । यो तर्कमा सहमत हुने आधारहरु छन् । यद्यपी जिम्मेवारीबोध सहितको सहजीकरण नियन्त्रणभन्दा प्रभावकारी हुन्छ ।

परिचय लुकाउने, जथाभावी लेख्ने, पुर्वाग्रही अभिव्यक्ति, गलत सूचना आदी सामाजिक सञ्जालका चुनौती हुन् । नीतिगत सहजीकरणले स्पष्ट परिचय र जिम्मेवारी सहित सत्य सूचना, अभिव्यक्ति प्रदान गरी पाठकसँगको सुमुधुर सम्बन्ध बढाउँदै पाठकको रुची अनुसारका सूचना तथा जानकारी प्रदान गर्नलाई पनि सहयोग पुग्छ । आफुले गरेका गलत कामको जिम्मेवारीबोधका लागि पनि केही न केही नियमनकारी उपाय अपनाउनैपर्छ ।

इन्टरनेट सार्वजनिक माध्यम हो । यद्यपी इन्टरनेटमा जेसुकै पोष्ट गर्न सकिने अबस्था छ । नितान्त व्यक्तिगत र सार्वजनिक चासो भन्दा बाहेकका केही पोष्टहरुले बिगतमा केही मिडिया हाउस बिवादमा नमुछिएका पनि हैनन् । कुन सूचनाको महत्व कति छ? कस्तो कुराकानीलाई कति स्थान दिने, स्थान दिने की नदिने, कुन जिज्ञासाको उत्तर दिने भन्ने कुराको निर्धारण नीतिले गर्यो भने व्यक्ति बिशेषले फरक फरक आचरण गर्नुपर्ने बाध्यता घट्छ ।

सूचनाको महत्व त्यसले पार्न सक्ने प्रभावसँग जोडिन्छ । सञ्चारगृहप्रति स्वतःरुपमा आम नागरिकको चासो हुन्छ । सञ्चारगृहभित्रका गतिबिधि तथा गोप्य सूचनाले आम नागरिकलाई फरक मत बनाउन भुमिका खेल्छ र त्यसको असर समाचारको प्रबद्र्धनमा पनि पर्न सक्छ । नीतिको सहायताले अति गोप्य र आम नागरिकको चासो नभएका कुराहरुमा अनावश्यक पोष्ट गर्न हतोत्साहन गर्छ । साथै नीतिले गर्दा कसैले गरेको पोष्ट नियमित रुपमा अनुगमन गर्न सजिलो हुन्छ र आवश्यक कार्यवाही प्रकृया सहज हुन्छ ।

प्रतिलिपी अधिकारको मुद्दामा इन्टरनेट जोडिएर हरेक दिन नयाँ नयाँ बहसहरु चलिरहेकाछन् । केही समय पहिले सिएनएनका कार्यक्रम सञ्चालक तथा टाइमका सम्पादक फरिद जकरियाको घटना होस् (http://www.huffingtonpost.com/2012/08/10/fareed-zakaria-plagiarism-... ) वा नेपालकै कुनै मिडियाले अन्तबाट हुवहु बिषय चोरेर आफ्नैजस्तो गरी प्रस्तुत गरेको प्रकरण होस्, नियमन तथा जिम्मेवारीका लागि सोसल मिडिया नीति अनुगमनको प्रभावकारी माध्यम हुनसक्छ ।

सोसल मिडियाको बारेमा सहयोगी हुने थप सामग्री सम्बन्धित लिंकहरुः

BBC's Social Media Policyhttp://www.bbc.co.uk/guidelines/editorialguidelines/page/guidance-b...