bg.bg

अमेरिकी सीनेटमा एकबर्ष अगाडि नै सिनेटर प्रतिक लिहीले दर्ता गरेको बौद्धिक सम्पत्ति जगेर्ना सम्बन्धि कानून Protect Intellectual Property Act (PIPA) तथा ४ महिना अगाडि छलफलमा आएको उस्तै खाले अर्को कानूनी मस्यौदा अनलाइन मार्फत हुने चोरी तथा नक्कली कार्य नियन्त्रण Stop Online Piracy Act (SOPA) निर्णयमा पुग्नु अगाडि नै तुहियो । यही जनवरीको तेश्रो साता बहुमत सिनेटले सोपा र पिपाको बिपक्षमा उठेका सम्पुर्ण सवालहरु सम्बोधन नभएसम्मका लागि निर्णायक मतदान प्रक्रिया स्थगीत गरेपछि अहिले विवाद साम्य भएको छ । त्यसकै बिरोधमा २४ घण्टा ब्ल्याक आउट भएको इन्टरनेटमा इन्साइक्लोपेडिया मानिने विकिपेडिया अहिले पहिलेकै रुपमा चलेको छ । नेपाली अनलाइन सामाजिक सञ्जालमा समेत सोपा र पिपाको बिरोध भयो । भलै बुझ्नेले कति कुरो बुझेर बिरोध गरे ।
बिश्वका करौडौ नागरिक सदस्य भएको लोकप्रीय अनलाईन सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरको बिरोधमा अहिले बिश्वमा इन्टरनेटका भित्ताहरु भरिएका छन् । अहिले पनि गुगल गर्यो भने इन्टरनेटका पानाहरुमा लोकप्रीय सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरप्रति पोखिएका आक्रोसहरु ह्वार्रै देखिन्छन् । यसो हुनुको कारण थियो ट्वीटरले सार्वजनिक गरेको सूचनामाथिको बन्देज नीति । यो नीति अनुसार कुनै पनि देशले नचाहेका सूचना, सामग्रीहरु ट्वीटरले इन्टरनेटबाट हटाउन सक्नेछ । त्यस्ता सूचनाहरु उसले ट्वीटरबाट सदाका लागि मेट्नेछ । खुल्ला सूचना संस्कृतीलाई आत्मसात गरिरहेको नयाँ पुस्ताले त्यसलाई स्विकार्न सकेन अनि बिरोधका स्वरहरु चर्किए । प्रेस स्वतन्त्रताका पक्षमा काम गर्ने अन्तराष्ट्रिय संस्था रिपोटर्स विथाउट बोर्डस्ले त ट्वीटरको निर्णय सच्याउन आग्रह गर्दै ट्वीटरका कार्यकारी अध्यक्ष ज्याक डोर्सीलाई लामो खुल्ला पत्र नै लेख्यो ।
नेपाल सरकारले इन्टरनेट, खुल्ला सूचना संस्कृती, स्वतन्त्रता, स्वच्छन्दताको बिपक्षमा जारी हुन लागेका सोपा र पिपालाई कति नजिकबाट बुझ्यो कुन्नी अनि उसलाई ट्वीटरले गरेको निर्णय थाहा छ की छैन, तर यही मौका (संयोग) को सेरोफेरोमा सूचना जारी गर्यो यो देशका नागरिकहरु उनीहरुले नै चुनेका सरकारले दिन्न भनेका १ सय ४० प्रकारका सूचनाहरु माग्न पाउनेछैनन् । मागेमा पनि सरकार दिन बाध्य छैन भन्दियो । सरकारको निर्णयले खुल्ला समाज र सूचना स्वतन्त्रतामा बिश्वास गर्नेहरुलाई झस्कायो अनि चर्कियो बिरोधका स्वरहरु । र बिरोध अmभै चर्कनेवाला छ ।
यि माथिका तीनवटा उदाहरण फरक पृष्ठभुमिका हुन् यद्यपी आसय कताकता मेल खान्छ, त्यो सूचनामाथिको नियन्त्रण । र नै शंका गर्ने ठाउँहरु प्रशस्त छन् । जतिसुकै खुल्ला समाजको कुरा गरेपनि सूचनामा खुल्लापन विवादरहित छैन । हिजोआज सूचना शक्ति पनि हो । युद्ध जित्नका लागि कति सैनिकछन्, कति हतियार छन् भन्ने कुरा भन्दा पनि शत्रुपक्षको अवस्था थाहा पाउने सूचना संयन्त्रहरु के के छन् कति शक्तिशाली छन् भनेर हेरिन्छ अहिलेको बिश्वमा । संसारमा सबैको रक्षक, सबैभन्दा शक्तिशाली (पहिलेको समय थियो भने भगवान भन्थे मान्छेले) अमेरीकी सिनेटर र समर्थक, प्रायोजकहरुले पनि सोपा र पिपा जारी गर्ने कारणहरुमध्ये केही थिए उनीहरुले जारी गरेको सूचना, संयन्त्र र सिर्जनशीलता र खुल्लापनले अमेरीकीलाई गरिब र त्यही सूचना चोर्ने र दुरुपयोग गर्नेलाई धनि बनायो । कृति चोरो भयो, गलत किसिमका सूचनाको कारोबार धेरै भयो । सूचना नागरिकले उत्पादन गर्नथालेपछि आधिकारिता, बिश्वसनीयता तथा सन्तुलनमा प्रश्न उठ्यो त्यसैले नियन्त्रणको बिकल्प छैन भन्ने ठानियो । र त्यस्ता साइटहरुलाई अमेरीकामा जुनसुकै बेला बन्देज लगाउनुपर्छ भन्दै सोपा र पिपाको अविष्कार भयो ।
ट्वीटरको बिरोध गर्नेहरु मध्ये केहीले भने ट्वीटरको आसय उ संसारका सबै देशमा छिर्न चाहान्छ जसले गर्दा उसको एकछत्र राजमाथि कसैले धावा नबोलोस् । उ कुनै देशलाई चिढाउन चाहदैन । त्यसैले यस्तो निर्णय गर्यो । उपभोक्ताले सूचना आदान प्रदान गर्दा सञ्चालक धनि हुन्छ भने जतिधेरै उपभोक्ता उति धेरै धन । संसारमा जनसंख्याले धनि मुलुकहरुलाई चिढ्याउनु हुन्न भन्ने आशयले नै चीन भ्रमणको लगत्तै ट्वीटरले घोषणा गर्यो, सम्बन्धित देशले नचाहेका सूचनाहरु कसैले पनि सम्पे्रशण गर्न पाउदैन भन्ने आसयका बिरोधहरु पनि देखिए । गत साल अगाडि नै यस्तो निर्णय ट्वीटरबाट भएको भए त अरब क्रान्ति नै सफल हुने थिएन भन्ने स्वर पनि अहिले चर्को रुपमा उठ्न थालेको छ । किनभने अरबमा भएको परिवर्तनमा ट्वीटरको भुमिका अकाट्य थियो । यसरी चौतर्फी बिरोधको आसय हो भविष्यमा फेरी अरबमा जस्तो क्रान्तिमा ट्वीटरको सहभागिता हुनेछैन किनकी सम्बन्धित राष्ट्रले जुनसुकै बेला पनि त्यस्ता सूचनाहरु ट्वीटरबाट हटाउन सक्छ जुन उसलाई पाच्य हुदैनन् । ट्वीटरले त्यसलाई सहयोग गर्छ । जसले जसरी बिरोध गरेपनि सामान्य किसिमले बुझ्दा यसबाट के अर्थ लाग्छ भने जे मन लाग्यो त्यो कुरा ट्वीटरमा नलेख । घुमाउरो पारामा यसले नियन्त्रण नै बुझाउँछ ।
कुरा गरौ नेपालको । किन चाह्यो त नेपाल सरकारले सूचनालाई बर्गिकरण गर्न र गोप्य राख्न? सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन २०६४ ले समेत बिशेष संवेदनशील भन्दै देशको सार्वभौमसत्ता, सुरक्षा, न्याय लगायत पाँचवटा बिषयका सूचनाहरुमात्र गोप्य राख्न सकिने प्रावधान राखेको अबसथामा अहिलेको सरकारले १ सय ४० किसिमका सूचनाहरु दिन सरकार बाध्य हुनेछैन भन्ने आसयको निर्देशिका जारी किन गर्यो? नागरिकले उत्तर मागिरहेकाछन् । अहिलेको निर्णय अनुसार अबदेखि ठुला बिकासे परियोजना, संसदिय निर्णय, महत्वपुर्ण तथा दिर्घकालिन महत्वका कुनै पनि निर्णय सम्बन्धि सूचनामा नागरिक तथा आम सञ्चार माध्यमकोृ पहुँचलाई बन्देज लगाइएको छ । प्रधानमन्त्रि तथा मुख्य सचिव भनिरहेकाछन् अहिलेको निर्देशिका सूचनाको हकसम्बन्धि कानूनको बिपक्षमा आएकै हैन । त्यसो भए सूचनाको हक सम्बन्धि कानूनले भनेको पाँचवटा क्षेत्रलाई बढाएर १ सय ४० पुर्याउन सरकार किन बाध्य भयो? सरकारले अहिलेसम्म स्पष्ट पार्न सकेको छैन ।
सूचना शक्ति हो । जोसँग धेरै सूचना छ उ शक्तिशाली हुन्छ अहिलेको दुनियाँमा । शासकहरु जहिले पनि सूचनामाथि नियन्त्रण गर्न चाहान्छन् । आफैलाई चुनेर पठाउने नागरिकहरु शक्तिशाली भएको मन पराउदैन । अहिले नेपाल सरकारका लोकप्रीय प्रधानमन्धिले गरेको अलोकप्रीय निर्णयले पनि यो तर्कलाई पुष्टि गर्न मद्दत गरेको छ । आन्दोलनमा उत्रिएका पेशाकर्मीहरु भन्छन् सरकार प्रेसमाथिको नियन्त्रण चाहान्छ । तर सूचनाको हकमाथिको बन्देजको सिधा असर प्रेसलाई मात्र हैन आम नागरिकको सूचना पाउने अधिकारलाई कुण्ठित गर्छ । हामीकहाँ अहिले प्रेसले नागरिक र सरकारका बीचमा बलियो पुलको भुमिका खेल्या भएकोले यसको पहिलो प्रहार प्रेसलाई परेको हो भन्ने बुझाइ गलत हैन । यद्यपी सरकारको कार्य नागरिक अधिकारको बिपक्षमा छ र यसले दिर्घकालिन रुपमा शासक सही जनता गलत भन्ने मान्यतलाई पुनःस्थापीत गर्छ । किनभने यो प्रावधान अनुसार एउटा नागरिक त्यस्तो सूचनाबाट बञ्चित हुन्छ जसले उ र सिंगो समाज र राष्ट्रको भबिष्य निर्धारण गर्दछ । जस्तै ठुला विकास परियोजना बारेको सूचना कसैले पनि माग्न पाउँदैन । यसको सोझो अर्थ नागरिकलाई दिर्घकालिन असर पार्ने परियोजनाहरु देशमा सञ्चालन हुदैछन् भने पनि कसैले थाहा पाउदैन । परिणाम जे होस् । किनकी जनताको भाग्यबिधाता सरकार नै हो । उसले जे गर्छ गलत गर्दैन भन्ने ठान्छ सरकारले ।
संसद भनेको नागरिकले चुनेका प्रतिनिधि भेला हुने थलो हो । देशको विकासलागि ऐन कानून बनाउने स्थान हो । देशको बारेमा बनिरहेका कानूनका बारेमा नागरिकलाई जानकारी हुन नपाउने? आफ्ना प्रतिनिधिहरुले के निर्णय गर्दैछन् नागरिकलाई थाहा हुन नपर्ने? अन्तराष्ट्रिय मानव अधिकार घोषणपत्रले अधिकारको रुपमा मान्यता दिएको सूचना अधिकारलाई राज्यले कुन हदसम्म नियन्त्रण गर्न खोजेको हो जसका बारेमा नागरिकले बुझ्नै नपाउने? यि तमान जिज्ञासालाई चित्तबुझ्दो उत्तर दिनुको साटो प्रधानमन्त्रि तथा मुख्य सचिवको रटान छ यो त कानूनले दिएको अधिकारभित्र बाटै गरिएको निर्णय हो ।
निर्णय जे भएपनि यसो गर्नुको आसयले महत्वपुर्ण अर्थ राख्छ । त्यसैले सरकारले चित्तबुझ्दो जवाफ सहित अहिले जारी गरेको प्राबधानलाई खारेज गर्नुको बिकल्प छैन । हैन भने सिंगो समुदाय यो कदमको बिरुद्धमा सडक आउनैपर्छ ।